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राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2019

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारत के शिक्षा - व्यवस्था की परिकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके महारे देश को निरंतर एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान-समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है |

राज्यों के राजधानी

भारत (India) के राज्य एवं उनकी राजधानी

भारतीय प्रदेश और वहां रहने वाले जनजाति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशो या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गये हैं | जनजाति वास्‍तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्‍तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किये गए हैं।

मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देश में अंतर

किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व (directive principles of state policy) जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के न्यूनतम तत्व हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते है इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित हैं।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो तीन तलाक को अपराध घोषित करता है। अगस्त 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक़ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था|

कैसे मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल किया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जिसके तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून राज्य सरकार की मंजूरी के बिना लागू नहीं किए जा सकते थे।

अनुच्छेद - 370 के महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय संविधान की अनुच्छेद - 370 के तहत जम्मू -कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों में मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था, अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वयं शासन प्रदान करता था, जिसे संविधान के भाग - 21 के तहत दर्ज किया गया था | अनुच्छेद - 370 को भारतीय संविधान में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह के बीच हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था | अनुच्छेद - 370 को 26 जनवरी 1957 में लागू किया गया था | अनुच्छेद 370 के अनुसार भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर के मामले में केवल 3 ही क्षेत्रों में (रक्षा, विदेश, और संचार) में ही क़ानून बना सकता था | इसके अलावा दूसरे किसी भी क़ानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरुरी थी |

क्या आपको पता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन (NRC) क्या है?

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन (NRC) का मतलब लोगों को भारतीय नागरिक होने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करना है। NRC संशोधन में मूल रूप से 1951 और 1971 तक की मतदाता सूची के आधार पर नागरिकों के नामों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया है। जो की 31 अगस्त 2019 को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची जारी कर दी गई थी |

क्या आपको पता है कि भारत के सर्वोच्य न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिये ?

न्यायाधीश के लिए वेतन भत्ते अधिनियम 1जनवरी 2009 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक आय और न्यायाधीश को 2,50,000 मासिक आय प्राप्त हुए है। निःशुल्क आवास, मनोरंजन स्टाफ, कार और यातायात भत्ता मिलता है। कार्यकाल के दौरान वेतन मे कोई कटौती नही होती है। न्यायाधीश के कार्यकाल- 65 वर्ष की आयु।

क्या आपको पता है APJ Abdul Kalam को Nobel Prize क्यों नहीं मिला?

क्या आपको पता है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ Abdul Kalam को Nobel Prize क्यों नहीं दिया गया | आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि APJ Abdul Kalam जी को 1997 में Bharat Ratna से सम्मानित किया गया था |

2020 के अनुसार हमारे देश के अधिकारियों का मासिक वेतन

2020 के अनुसार हमारे देश के अधिकारियों का मासिक वेतन

देशों के राष्ट्रीय चिन्ह

देशों के राष्ट्रीय चिन्ह. भारत - अशोक स्तम्भ, तुर्की - चाँद तारा , डेनमार्क - समुद्री तट

घरेलु महिलाये अपना व्यापार (Business) कम लागत में घर से शुरू करे

क्या आपको पता है, एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश के शहरों में 64% और ग्रामिण छेत्र में 60% महिलाये घरेलु काम में व्यस्त होती है, जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है | ये महिलाये भी कुछ काम कर अपने घर परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती है लेकिन कुछ शिक्षा में कमी और कुछ समाज के दबाव में कुछ नहीं कर पाती और घर तक ही सीमित रह जाती है |

गाँव में महिलाओं की शिक्षा

हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, जहां लगभग 6 लाख गांव में पुरे देश कि 65% जनसंख्या रहती है जो की कृषि और अन्य दूसरे लघु उद्योग से जुड़ कर अपना भरण पोषण करते है| यहाँ शिक्षा को लेकर जागरूकता कम है लेकिन अब सरकारें सभी गाँवों में शिक्षा को लेकर सकारात्मक कदम उठा रही है| एक नारी पढ़ेगी, सात पीड़ी तरेगी