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भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारत का संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता है।

 image taken from india dot com

भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। न्यायाधीश के लिए वेतन भत्ते अधिनियम 1जनवरी 2009 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक आय और न्यायाधीश को 2,50,000 मासिक आय प्राप्त हुए है। निःशुल्क आवास, मनोरंजन स्टाफ, कार और यातायात भत्ता मिलता है। कार्यकाल के दौरान वेतन मे कोई कटौती नही होती है। न्यायाधीश के कार्यकाल- 65 वर्ष की आयु।




भारत के सर्वोच्य न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यताएँ

  1. वह भारत का नागरिक हो |
  2. वह किसी उच्य न्यायालय एवं 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो | या किसी उच्य न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो | या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्य ज्ञाता हो | 
  3. सर्वोच्य न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता 
  4. सर्वोच्य न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपत राष्ट्रपति दिलाता है |
  5. मुख्य न्यायाधीश , राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर , दिल्ली के अलावा अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है |  





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