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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन (NRC) का मतलब लोगों को भारतीय नागरिक होने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करना है। NRC संशोधन में मूल रूप से 1951 और 1971   तक की मतदाता सूची के आधार पर नागरिकों के नामों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया है। जो की 31 अगस्त 2019 को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची जारी कर दी गई थी | 

राज्य में NCR के तत्कालीन नियमों के अनुसार, लगभग 3,30,27,601 लोगों ने  NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किये जिसमे 3,11,21,004 लोगों को योग्य पाये गये और लगभग 19 लाख लोगों नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया|

अंतिम सूची में शामिल नहीं किए गये लोग विदेशी ट्रिब्यूनल्स के समक्ष अनुरोध कर सकते है| 

अंतिम सूची में उन लोगो को शामिल किया गया है जो की 25 मार्च 1971 से पहले से असम के नागरिक है या उनके पूर्वज असम में रहते आयें है| 


वे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विदेशी पंजीकरण क्षेत्रीय अधिकारी (FRRO) के साथ खुद को पंजीकृत किया था और जिन्हें अवैध प्रवासी या विदेशी के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

ऐसे व्यक्ति जो असम के मूल निवासी हैं और उनके बच्चे और वंशज जो भारत के नागरिक हैं, बशर्ते ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उचित निरक्षण (inspection) किया गया हो|  

व्यक्ति जो नागरिकता के लिए स्वीकार्य के लिए 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक जारी किए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान कर सकते हैं।

असम में अवैध प्रवासियो की पहचान करने हेतु 1979 से 1985 के मध्य असम आंदोलन चलाया गया था जो की असम समझौते के हस्ताक्षर के बाद समाप्त कर दिया गया| 


राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया एक सूची  तैयार किया गया था, जिसमें प्रत्येक गाँव के प्रत्येक घर के सामने या उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और नाम दर्शाया गया था। इस सूची में 1951 की जनगणना के दौरान गणना किए गए प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया गया था और 1951 में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों के कार्यालयों में रखा गया था। बाद में इन सूचियों को 1960 के दशक की शुरुआत में पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। 








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