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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारत के शिक्षा - व्यवस्था की परिकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके महारे देश को निरंतर एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान-समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है | 

प्रारंभिक बाल्यवस्था शिक्षा: नीति शुरूआती वर्ष में महत्ता पर जोर देती है और इसका उद्देश्य 2025 तक 3-6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण  बाल्यवस्था देखभाल  और शिक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमे काफी निवेश और नई पहल की गयी है






बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान : कक्षा 1-5 में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान दिया जायेगा| नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है की कक्षा 5 और उसके बाद के प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

21 मई 2019 को डॉ कस्तुरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकाश मंत्रालय को सौंप दिया| इसमें नर्सरी से बारहवीं कक्ष तक की पढ़ाई को 5 + 3 + 3 + 4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटा गया है| स्कुल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ सभी विषयो - विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, भाषा, खेल पर समान ध्यान दिया जायेगा|  

5 साल का पहला चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, इसे Foundation Stage कहा गया है| दूसरा चरण कक्षा 3 से 5 तक 11 के बच्चों के लिए है, इसे Preparatory Stage कहा गया है| तीसरा चरण कक्षा 6 से 8 तक 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है इसे Middle Stage कहा गया है| चौथा और अंतिम चरण कक्षा 9 से 12 तक 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसे Secondary Stage कहा गया है|    

नीति का उद्देश्य विभिन्न उपायों के माध्यम से 2030 तक सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है|

उच्य शिक्षा के लिए नये विज़न और प्रारूप की परिकल्पना बड़े, सुव्यवश्थित जीवंत बहु-विषयक संस्थानों के साथ की गयी है| वर्तमान में 800 विश्वविधालयों और 40,000 कॉलेज को लगभग 15,000 उत्कृष्ट संस्थानों में समेकित किया जायेगा| 




     

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